
Submersible Pumps Yojana
कुसुम सोलर योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को सोलर पैनल लगवाकर उनके कृषि व्यवसाय को सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को रियायती दरों पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे सिंचाई के लिए जल आपूर्ति की समस्याओं का समाधान होता है। योजना के तहत किसान कुल लागत का केवल 10% भुगतान करके सोलर पंप लगवा सकते हैं, जबकि शेष लागत पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है।
हमारे बारे में
कुसुम योजना भारत सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देश के किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों की मदद से तेज़ और विश्वसनीय सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में Identity Development Center भी एक सहायक भूमिका निभा रहा है।
इस योजना का एक प्रमुख भाग है सोलर पंप योजना, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी ज़मीन पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे न केवल गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी, बल्कि डीजल और मिट्टी के तेल पर निर्भरता भी कम होगी। इससे किसानों के ईंधन खर्च में कटौती होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
🌞 सबमर्सिबल पंप योजना
किसानों के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना किसानों को सस्ती, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा प्रदान करने की एक क्रांतिकारी पहल है। इस योजना के अंतर्गत किसान अपनी अनुपयोगी या बंजर भूमि पर सोलर पैनल स्थापित कर सकते हैं और महंगी बिजली या डीजल पर निर्भरता से छुटकारा पा सकते हैं।
✅ योजना के लाभ
- किसानों को केवल 10% अग्रिम राशि का भुगतान करना होगा।
- 90% तक की सब्सिडी सरकार द्वारा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- बंजर भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है।
- सिंचाई के लिए बिजली या डीजल की जरूरत नहीं, जिससे खेती अधिक लाभदायक होगी।
🔍 मुख्य विशेषताएं
- सिर्फ 10% निवेश, बाकी सरकार से सीधी सब्सिडी।
- सब्सिडी सीधे बैंक खाते में डीबीटी के ज़रिए।
- डीजल और बिजली से आज़ादी, सस्ती और निरंतर सिंचाई सुविधा।
- बंजर ज़मीन का बेहतर उपयोग, जिससे खेती का विस्तार संभव।
🎯 योजना का उद्देश्य
- किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना।
- 2023 तक 5 करोड़ पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित करना।
- कुल अनुमानित निवेश: ₹1.40 लाख करोड़।
👨🌾 पात्रता (Eligibility)
- आवेदनकर्ता भारतीय किसान होना चाहिए।
- आधार कार्ड अनिवार्य।
- सक्रिय बैंक खाता आवश्यक, क्योंकि सब्सिडी उसी में ट्रांसफर होगी।
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